आधार का दायरा बढ़ाने के लिए अब जन्म के साथ ही बच्चे को आधार के साथ जोड़ दिया जाएगा। यह योजना जम्मू-कश्मीर के सभी अस्पतालों में लागू होगी।
सरकारी और निजी अस्पतालों में भी योजना को लागू करने के लिए गुरुवार को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार द्विवेदी और उप महानिदेशक, विशिष्ट पहचान प्राधिकरण भावना गर्ग ने श्रीनगर में संयुक्त रूप से नागरिक सचिवालय में बैठक किया। इसमें जम्मू और कश्मीर में नागरिक पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से अस्पतालों में आधार से जुड़े जन्म पंजीकरण के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
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बैठक में प्रमुख सचिव ने संबंधित अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर में आधार से जुड़े जन्म पंजीकरण और नागरिक पंजीकरण प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कार्यक्रम को सफल तरीके से लागू करने के लिए सभी तकनीकी औपचारिकताओं को पूरा करने पर जोर दिया और उन्हें जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर में पोर्टल उपलब्ध करवाने और सुलभ बनाने के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल के साथ मामले काे उठाने के लिए कहा।
उन्होंने कर्मचारियों के प्रशिक्षण, आवश्यक उपकरणों की खरीद और इस काम के लिए प्रशिक्षित किए जाने वाले कर्मचारियों की पहचान जैसे कार्यक्रमों की स्थिति और प्रगति के बारे में जानकारी ली।
उन्होंने अधिकारियों को कर्मचारियों का प्रशिक्षण शुरू करने की सलाह दी ताकि जम्मू-कश्मीर में पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर शुरू हो जाए।
उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार किया जाये और कोई कमी है तो उसे पेश किया जाना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को इस योजना के तहत सभी संबधित अस्पतालों, जिला अस्पतालों, कम्यूनिटी हेल्थ सेंटरों, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों और निजी अस्पतालों को कवर करने का भी निर्देश दिया।
बैठक के दौरान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के उप महानिदेशक ने कहा कि कार्यक्रम नवजात शिशुओं को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करेंगे।
उन्होंने विस्तार से बताया कि एएलबीआर बच्चे के जन्म के समय आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण है और नागरिक पंजीकरण प्रणाली के साथ इसका एकीकरण जन्म पंजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल और परेशानी मुक्त बना देगा। बैठक में इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया।
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